सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही कोर्ट ने कृषि मुद्दों के सामाधान के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित करने का आदेश भी जारी कर दिया। मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। वहीं सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार कमेटी के गठन का स्वागत करती है। भारतीय किसान संघ ने भी कमेटी बनाने का समर्थन किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कमेटी सबकी सुनेगी। जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वह कमिटी के पास जा सकता है। यह कोई आदेश नहीं जारी करेगी और किसी को सजा भी नहीं दे सकती। यह केवल हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
कृषि कानून पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, 4 सदस्यों की कमेटी गठित
