पश्चिम बंगाल से आए दिन कोई न कोई ख़बर ऐसी आती है जिसके बाद बवाल मचना स्वाभाविक होता है। कभी राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो कभी विपक्षी दलों पर हमले की खबरें सामने आती हैं। इस तरह खबरें सूबे की सरकार पर सवालिया निशान खड़ें करती हैं। अब इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में समलैंगिक संबंधों वाली फिल्में दिखाए जाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद राज्य में तहलका मच गया है। बता दें कि इस बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी चिट्ठी लिखकर पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत मिली है कि समावेश को लेकर जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल में स्कूल खुलने के बाद समलैंगिक संबंधों पर 8 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी।
पत्र में CBFC से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवा फिल्म निर्माताओं द्वारा समलैंगिक संबंधों पर बनाई गई आठ लघु फिल्मों को प्रयासम के ‘बैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल’ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। योजना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थानों के फिर से खुलने के बाद कई स्कूलों में ये फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस मसले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि उसे शिकायत मिली है जिसके संबंध में राज्य से 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।